नगरी समाचार,(प्रतिनिधी):- राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह विविध विभागांशी संबंधित अनेक प्रस्तावांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन, हरेगाव येथील जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय, तसेच राज्याच्या प्रमुख धोरणे आणि लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (Fair and Remunerative Price) देण्यासाठी तसेच आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे. यासाठी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी मिळण्यास मदत होणार असून साखर कारखान्यांनाही आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
राज्याच्या २५ धोरणे आणि २५ योजनांचे मूल्यांकन
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार हे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शासनाच्या विविध निर्णयांचा परिणाम तपासून निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ‘महा-टॅक’च्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
नाशिक शाखेला मुद्रांक शुल्क माफी
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात आलेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालयाची इमारत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आर्वी शहरातील व्यापारी व नागरी विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हरेगावच्या जमिनी मूळ मालकांना परत
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जमिनी परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमधून शेतकरी, सहकार, प्रशासन, नागरी विकास, साहित्य-संस्कृती आणि पोलीस गृहनिर्माण अशा विविध क्षेत्रांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
