श्रीरामपूर,(प्रतिनिधी):- हरेगाव येथील आकारी पडित शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षाला यश आले आहे. “आकारी पडित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने पूर्ण केले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय होताना लोकनेते पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांचीही स्वप्नपूर्ती झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या या प्रदीर्घ संघर्षात मला योगदान देता आल्याचे मनस्वी समाधान आहे,” असे प्रतिपादन जलसंपदा तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या हरेगाव मळ्यातील आकारी पडित जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात, या मागणीसाठी शेतकरी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत होते. काही काळापूर्वी शेतकरी नेते अॅड. अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली हरेगाव येथे असंख्य शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली होती. मंत्रिमंडळ लवकरच शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, तसेच जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर होईपर्यंत कराव्या लागणाऱ्या कायदेशीर संघर्षात आपण शेतकऱ्यांच्या सोबत राहू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने आकारी पडित शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यानंतर हरेगाव येथील शेतकऱ्यांनी ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार केला. तसेच निर्णयाबद्दल त्यांचे जाहीर आभार मानले. अॅड. अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळानेही मंत्री विखे पाटील यांचा सत्कार करून कृतज्ञता व्यक्त केली. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब चेडे, गिरिधर आसने, दीपक पठारे, शरद नवले यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी पुन्हा मिळाव्यात, यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे संघर्ष केला. या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळू नयेत, असा ठराव तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुन्हा त्यांच्या नावावर व्हाव्यात, यासाठी शासन स्तरावर तसेच न्यायालयीन पातळीवरही भक्कम पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश मिळाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सौ. सुनेत्राताई पवार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोलाचे सहकार्य व पाठबळ मिळाल्याचेही ना. विखे पाटील यांनी नमूद केले. हरेगाव येथील जमीन उद्योगांना देण्याबाबत निर्णय झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचे राजकीय प्रयत्न झाले होते. मात्र, शेतकऱ्यांचे हक्क डावलून कोणताही निर्णय होणार नाही, अशी भूमिका आपण ठामपणे मांडली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
“शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर व्हाव्यात यासाठी अनेक वर्षे कॉ. माधवराव गायकवाड आणि आदरणीय खासदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मोठा संघर्ष झाला. राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला खरे यश मिळाले आहे. शेवटच्या शेतकऱ्याला न्याय मिळेपर्यंत कराव्या लागलेल्या या ऐतिहासिक प्रयत्नांमध्ये योगदान देता आले, ही माझ्यासाठी समाधानाची भावना आहे,” असे ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
