शिर्डी,(प्रतिनिधी):- मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करून संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्व संबंधित विभागांना दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्रसिंग, महाआयटीच्या आयुक्त एस. भुवनेश्वरी, सारथी संस्थेचे प्रतिनिधी, मराठा आरक्षण कक्षातील अधिकारी आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज यांनी विविध शैक्षणिक योजनांबाबत सादरीकरण केले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व शासन निर्णय तातडीने काढावेत, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. तसेच प्रस्तावित शैक्षणिक सवलती आणि शिष्यवृत्ती योजनांसाठी आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता असल्यास आगामी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी उपलब्ध करून घेण्याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले.
मराठा समाजातील बेरोजगार युवक-युवतींसाठी राबविण्यात येणारी मोटार वाहन चालक-वाहक प्रशिक्षण योजना केवळ पुणे शहरापुरती मर्यादित न ठेवता जिल्हास्तरावर राबविण्यात यावी, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यासाठी सारथी संस्थेने जाहिरात प्रसिद्ध करून इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागवावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.
इयत्ता पाचवी ते दहावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना, परराज्यांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्त प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क अशा १६ बाबींची प्रतिपूर्ती करण्याच्या योजनांचा लाभ मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ज्या अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक सवलती मिळण्याची पात्रता आहे, त्याच अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही पात्र ठरविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा आर्थिक भारही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
