नगरी समाचार,(प्रतिनिधी):- ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय लष्कर प्रशासनामध्ये सामंजस्य करार (MOU) झाल्याचे स्वागत करतानाच, या प्रकल्पाचे राजकीय श्रेय घेण्यासाठी सुरू असलेली स्टंटबाजी दुर्दैवी असल्याची टीका अहिल्यानगरचे उपमहापौर धनंजय जाधव यांनी केली आहे. भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुरुवातीपासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्याचा दावा त्यांनी केला.
भुईकोट किल्ल्याच्या विकासाचा विषय आजचा किंवा कालचा नसून, गेल्या दोन वर्षांपासून त्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. ६ मार्च २०२४ रोजी केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने अहमदनगरची ‘Culture & Heritage’ श्रेणीमध्ये Challenge Based Destination Development (CBDD) अंतर्गत निवड केली होती. त्याअंतर्गत भुईकोट किल्ल्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
किल्ल्याच्या काही भागावर संरक्षण विभागाचे अधिकार असल्याने मंजूर विकासकामे प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठी संरक्षण विभागाची परवानगी महत्त्वाची होती. त्यासाठी तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून आवश्यक परवानगीचा मुद्दा मांडला होता, असा दावा जाधव यांनी केला.
त्यानंतर पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी सांगितले. २३ मे २०२६ रोजी शिर्डी येथे डिफेन्स क्लस्टरच्या कार्यक्रमादरम्यान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र देऊन भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासकामांसाठी आवश्यक संरक्षण विभागाची मंजुरी आणि MOU ची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर २५ जून २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली. संरक्षण जमिनीची मालकी किंवा दर्जा बदलणार नाही तसेच त्या जमिनीवरील कोणतेही हक्क हस्तांतरित होणार नाहीत, अशा अटींसह ही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी भारतीय लष्कराकडून भुईकोट किल्ल्यातील पर्यटन विकासकामांना अंतिम ‘Go Ahead’ परवानगी मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘पत्रव्यवहारानंतर काय निष्पन्न झाले?’
खासदार निलेश लंके यांनी संरक्षणमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केल्याचा दावा केला जात असल्यास त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, त्या पत्रव्यवहारानंतर नेमका कोणता निर्णय झाला, कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकली आणि त्यातून प्रत्यक्ष काय निष्पन्न झाले, हेही जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी जाधव यांनी केली.
केवळ पत्र दिल्याचे सांगणे आणि त्यातून पुढे काय झाले हे न सांगणे, याला पाठपुरावा म्हणता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकारची मंजुरी, संरक्षण विभागाची प्रक्रिया, विखे पाटील यांचा पत्रव्यवहार, संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराची अंतिम परवानगी हा संपूर्ण घटनाक्रम कागदोपत्री उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला.
भुईकोट किल्ला हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा विषय नसून तो अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा ठेवा आहे. किल्ल्याचा विकास, पर्यटनाला चालना आणि ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन हीच सर्वांची भूमिका असली पाहिजे. मात्र, एखाद्या प्रकल्पासाठी सुरुवातीपासून पाठपुरावा करणाऱ्यांचे योगदान नाकारून केवळ अंतिम टप्प्यातील निर्णयाचे राजकीय श्रेय घेणे योग्य नाही, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
“राजकारणात दावे अनेक करता येतात; मात्र भुईकोटच्या विकासाचा घटनाक्रम कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट आहे. त्यामुळे श्रेयासाठी कितीही स्टंटबाजी केली, तरी शेवटी कागदपत्रेच बोलणार आहेत,” असे उपमहापौर धनंजय जाधव यांनी म्हटले.
