नगरी समाचार,(प्रतिनिधी):- मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून समाजाच्या हितासाठी आतापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतील नागरिक आणि भाविकांची गैरसोय होऊ नये, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनासाठी येण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा संदर्भ देताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
मराठा समाजातील सुमारे ५ हजार ३०० प्रलंबित नियुक्त्यांचा प्रश्नही सरकारने मार्गी लावला आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी शिंदे समितीच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला न्याय देताना अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, विशेषतः ओबीसी समाजाच्या हक्कांना धक्का लागणार नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेत असेल, तर आंदोलनकर्त्यांनीही सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.
मुंबईत सध्या गणेशोत्सव सुरू असून गणेशदर्शन आणि उत्सवासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक घराबाहेर पडत आहेत. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाल्यास वाहतूक व्यवस्था तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात सर्वसामान्य नागरिक आणि भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
