नगरी समाचार,(प्रतिनिधी):- अहिल्यानगर शहरासह जिल्ह्यात परजिल्ह्यातून आलेल्या प्रायव्हेट, स्क्रॅप तसेच विनापरवाना (बिगर परमिट) धावणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई करण्याची मागणी रिक्षा संघटनांनी केली आहे. बाहेरील जिल्ह्यांतील रिक्षांवर कारवाई न करता केवळ स्थानिक परवानाधारक रिक्षाचालकांवरच आरटीओ आणि शहर वाहतूक शाखेकडून कारवाई होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. यासंदर्भात अहमदनगर जिल्हा रिक्षा पंचायत, प्रजा चालक-मालक संघटना यांच्यासह अन्य रिक्षा संघटनांच्या वतीने शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रजा चालक-मालक रिक्षा संघटनेचे ज्ञानेश्वर बारस्कर, उपाध्यक्ष भैय्या पठाण, अहमदनगर जिल्हा रिक्षा पंचायतचे समीर कुरेशी, कार्याध्यक्ष गुलाम दस्तगीर, सचिव विष्णू आंबेकर, शाकीर पठाण, कलीम पठाण, अभय पतंगे, हाजी फैरोज शेख, विजू शेलार, निर्मल गायकवाड, गणेश आखमोडे, विशाल खांडरे, अन्वर शेख, जावेद शेख, फुजेल कुरेशी, शकील शेख आदींसह रिक्षा संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
परजिल्ह्यातील रिक्षांवर कारवाईची मागणी
निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांकडून ऑटो रिक्षांची तपासणी करून कारवाई केली जात आहे. मात्र, या कारवाईमध्ये बाहेरील जिल्ह्यांतून आलेल्या MH-12 (पुणे), MH-15 (नाशिक), MH-14 (पिंपरी-चिंचवड), MH-17 (श्रीरामपूर/अहिल्यानगर उत्तर) आणि MH-20 (छत्रपती संभाजीनगर) या मालिकेतील प्रायव्हेट तसेच स्क्रॅप झालेल्या वाहनांवर कारवाई होत नसल्याचा दावा रिक्षा संघटनांनी केला आहे.स्थानिक नियमांचे पालन करणाऱ्या परवानाधारक रिक्षांवरच वारंवार जप्ती व दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याने रिक्षाचालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे संघटनांनी निवेदनात म्हटले आहे.
पासिंगसाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी
कायदेशीर परवानाधारक रिक्षांना वाहनांचे पासिंग अर्थात फिटनेस प्रमाणपत्र करून घेण्यासाठी प्रशासनाने अतिरिक्त तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी प्रमुख मागणी रिक्षा संघटनांनी केली आहे.या तीन महिन्यांच्या कालावधीत संघटना स्वतः पुढाकार घेऊन परवानाधारक रिक्षांचे पासिंग पूर्ण करून घेतील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, परजिल्ह्यातील विनापरवाना, प्रायव्हेट आणि स्क्रॅप रिक्षांची तपासणी करून नियमबाह्य वाहतुकीवर कारवाई करावी तसेच स्थानिक परवानाधारक रिक्षाचालकांना आवश्यक ती मुदत द्यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
