मुंबई,(प्रतिनिधी):- पारनेर शहराच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणीप्रश्नाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पारनेर नगरपंचायतीचे माजी नगराध्यक्ष विजयराव औटी यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी पारनेर शहराच्या प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पारनेर शहराची वाढती लोकसंख्या, भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज तसेच सध्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी याबाबत विजयराव औटी यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले. शहरासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेऊन योजनेचे काम कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नाकडे शासन सकारात्मकपणे पाहत असल्याचे सांगितले. येत्या सहा महिन्यांत योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल आणि त्यानंतर साधारण एका वर्षाच्या कालावधीत योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे औटी यांनी सांगितले.
पारनेर शहराचा पाणीप्रश्न हा केवळ उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईपुरता मर्यादित नसून भविष्यातील शहराची गरज लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्या पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पारनेरकरांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा पाठपुरावा करण्यात आल्याचे विजयराव औटी यांनी सांगितले.
“पारनेरकरांचा पाणीप्रश्न हा आमच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय आहे. नागरिकांना दरवर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या प्रश्नाला आता गती मिळत आहे. निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून पारनेरकरांना दिलासा मिळावा, यासाठी पुढील काळातही सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” असे विजयराव औटी यांनी सांगितले.
पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नासाठी झालेल्या या पाठपुराव्यामुळे आगामी काळात शाश्वत पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
