मुंबई,(प्रतिनिधी):- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घटनात्मक पदावरील सलग २५ वर्षांच्या जनसेवेबद्दल अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. याशिवाय, शासकीय मालकीच्या छोट्या व बांधकामास अयोग्य भूखंडांच्या वितरण धोरणात सुधारणा करण्यास तसेच श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना गिरडा येथील यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे यशस्वीपणे जनसेवा केल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अभिनंदनाचा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात या ठरावाचे स्वागत केले. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
शासकीय भूखंड वितरण धोरणात सुधारणा
शासकीय मालकीचे छोटे, स्वतंत्रपणे बांधकाम करण्यास अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराचे, उपयुक्त आकार नसलेले तसेच पोहोच मार्ग नसलेले भूखंड वितरित करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७-अ यांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या शासकीय भूखंडांच्या वितरणासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल होणार असून, महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित ही सुधारणा महत्त्वाची मानली जात आहे.
संत गजानन महाराज संस्थानाला गिरडा येथे बांधकामास मंजुरी
बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे यात्रास्थळाच्या विकासासाठी श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
संस्थानाला यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी देण्यात आलेल्या एकूण १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर जमिनीवर हे बांधकाम करता येणार आहे. या निर्णयामुळे गिरडा यात्रास्थळाच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार असून, येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित या निर्णयामुळे यात्रास्थळाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे शासकीय भूखंड वितरणाच्या नियमांमध्ये सुधारणा होण्याबरोबरच गिरडा यात्रास्थळाच्या विकासाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
