नगरी समाचार,(प्रतिनिधी):- निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याशी मंत्री विखे पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत जिल्हानिहाय देण्यात आलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी आणि प्राप्त अर्जांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीची माहिती सादर केली.
परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या नोंदी वेबसाईटच्या माध्यमातून जाहीर केल्या आहेत. त्याच पद्धतीने इतर जिल्ह्यांनीही नोंदी प्रसिद्ध कराव्यात, अशा सूचना विखे पाटील यांनी दिल्या. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी विशेष शिबिरे घेऊन योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कायद्याच्या चौकटीतच प्रमाणपत्रे
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील.”
मराठवाड्यात आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यास सरकार तयार
मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील समाजाच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करीत असून, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
“कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बहुतांश मागण्यांवर कार्यवाही
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर बोलताना विखे पाटील यांनी मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केल्याचा दावा केला.
उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून, इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
