अहिल्यानगर,(प्रतिनिधी):- अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्याने आता निवडणुकीची औपचारिक प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता असून, इच्छुकांनी आतापासूनच मतदारसंघनिहाय संपर्क आणि मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
जिल्हा बँकेला शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखले जात असले, तरी जिल्ह्यातील सहकार आणि साखर कारखाना क्षेत्रातील प्रभावी नेत्यांचा बँकेच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव राहिला आहे. यंदाची निवडणूक मात्र वेगळ्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. जिल्ह्यासह राज्यातील काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी तसेच साखर उद्योगासमोरही विविध अडचणी उभ्या आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीत होणाऱ्या बँक निवडणुकीकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकारणातील प्रभावाचे महत्त्वाचे केंद्र राहिली आहे. विद्यमान मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात या दोन प्रमुख राजकीय प्रवाहांभोवती जिल्ह्याचे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर फिरत आले आहे.
मागील अनेक निवडणुकांमध्ये थोरात गटाचा बँकेवर प्रभाव राहिला. मात्र राज्यातील सत्तांतरानंतर राजकीय समीकरणे बदलली आणि विखे गटाने जिल्हा बँकेतील सत्तासमीकरण बदलण्यात यश मिळवले. त्यानंतर प्रथमच बँकेचे अध्यक्षपद भाजपच्या नेत्यांकडे आले. या सत्तांतरामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले गेले.
मागील निवडणुकीच्या वेळी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता होती. त्या काळात बाळासाहेब थोरात आणि शरद पवार यांच्या राजकीय सहकार्यामुळे जिल्हा बँकेतील सत्तासमीकरणावर त्याचा परिणाम झाला होता. आता मात्र राज्यातील परिस्थिती बदलली आहे. महायुतीची सत्ता असून भाजपसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सत्तेत आहे.
याच बदललेल्या राजकीय पार्श्वभूमीचा परिणाम जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर कितपत होतो, याबाबत उत्सुकता आहे. अजित पवार गटाकडूनही बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी प्रयत्न करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात प्रयत्न करण्याची सूचना झाल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे, शिंदे गटाच्या नेत्यांची सहकार क्षेत्रातील ताकद तुलनेने मर्यादित असल्याने त्यांच्या भूमिकेपेक्षा भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील समीकरणांना अधिक महत्त्व मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखानदार आणि सहकार क्षेत्रातील नेते संचालकपदासाठी इच्छुक आहेत. विविध तालुक्यांमध्ये संभाव्य उमेदवारांनी मतदारांशी संपर्क वाढवला असून आपापल्या पातळीवर समीकरणे जुळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
मात्र पॅनलची अंतिम बांधणी करण्यासाठी विखे आणि थोरात या दोन्ही नेत्यांच्या भूमिकेला महत्त्व आहे. दोन्ही नेत्यांनी अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याने इच्छुकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या मतदारसंघातून कोणते उमेदवार मैदानात उतरतात, यावर पुढील राजकीय हालचालींची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच प्रमुख नेते आपली भूमिका स्पष्ट करतील, अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात आहे.
दरम्यान, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या वक्तव्यांमुळे चर्चेला वेग आला आहे.नगरमध्ये बोलताना त्यांनी सहकारी संस्था चालविण्याचा अनुभव असलेल्या, साखर कारखाना किंवा दूध संघ यांसारख्या संस्थांचे नेतृत्व केलेल्या अनुभवी व्यक्तीकडे जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद असावे, असे मत व्यक्त केले होते.त्यानंतर राहुरी येथील कार्यक्रमात त्यांनी सध्याच्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा विचार करून जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे निवडणुकीबाबतच्या चर्चेला आणखी वेग आला आहे.
तसेच जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार ठरेल, असेही सुजय विखे यांनी म्हटल्याने भाजपच्या पातळीवरही या निवडणुकीकडे लक्ष दिले जात असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.सध्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची तयारी पडद्यामागे सुरू असली तरी प्रमुख राजकीय नेत्यांनी आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता निवडणूक कार्यक्रमाची प्रतीक्षा आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर कोणत्या गटाकडून कोणते चेहरे पुढे येतात, कोणत्या तालुक्यात कोणते राजकीय समीकरण तयार होते आणि प्रमुख नेते कोणती भूमिका घेतात, यावर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, बदललेली सत्तासमीकरणे आणि सहकार क्षेत्रातील प्रभाव यामुळे यंदाची जिल्हा बँक निवडणूक राजकीयदृष्ट्या चर्चेची ठरण्याची शक्यता आहे.
