नगरी समाचार (प्रतिनिधी):- जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील धरणांमध्ये मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी जलसंपदा विभाग आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय साधण्यात येणार आहे. स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीची संधी प्राधान्याने मिळावी, यासाठी दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती स्थापन करून धरणांचे सर्वेक्षण व माहितीचे विश्लेषण करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रकाश सावंत, प्रधान सचिव रामास्वामी एन., लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव प्रकाश मिसाळ, मत्स्य व्यवसाय विकास आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह जलसंपदा व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, उजनी धरणातील मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील धरणांची माहिती एकत्रित करण्यात येणार आहे. या धरणांमध्ये मत्स्य व्यवसायाच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या संधींचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाहीला गती दिली जाणार आहे.
जलसंपदा व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या माध्यमातून संयुक्तपणे धरणांचे सर्वेक्षण करून त्यातील उपलब्ध जलसाठा, मत्स्य व्यवसायाची क्षमता, स्थानिक मच्छीमारांची संख्या तसेच सहकारी संस्थांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाच्या चारही मुख्य अभियंत्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ तसेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील धरणांची आवश्यक माहितीही संकलित केली जाणार आहे.
मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, जलसंपदा विभागाशी समन्वय राखण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विकास आयुक्तांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे २,५०० धरणे व तलावांमध्ये मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांना मासेमारीची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्यासाठी डिजिटायझेशन, मॅपिंग तसेच रिअल-टाइम डेटा सर्व्हेलन्स प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागाच्या विविध धरणांमध्येही स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधील गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढविण्यासाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीमध्ये मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारीतील धरणे व तलावांमधील गाळ काढण्याच्या कामासाठीही सहकार्य मिळावे, अशी मागणी मंत्री राणे यांनी केली.
बैठकीत गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय, मच्छीमारांच्या सहकारी संस्था, तलावांमध्ये मासेमारीसाठी ठेका पद्धती, दोन्ही विभागांशी संबंधित विविध बाबी तसेच मासेमारीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संयुक्त सर्वेक्षणामुळे धरण क्षेत्रातील मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक मच्छीमारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
